Haryana Kisan Karj Mafi Yojana: हरियाणा किसान कर्ज माफी योजना में किसानों को कर्ज से राहत। पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ की पूरी जानकारी पढ़ें।
हरियाणा सरकार ने किसानों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। ‘हरियाणा किसान कर्ज माफी योजना’ के तहत, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 133 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। यह योजना विशेष रूप से सीमांत और आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए है।
उनके कर्ज को एक लाख रुपये तक माफ किया जाएगा।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाना है। इससे वे अपने खेती के काम पर ध्यान दे सकेंगे।
अब वे अपने परिवार का पालन-पोषण और जीवन यापन कर पाएंगे।
हरियाणा किसान कर्ज माफी योजना का परिचय
हरियाणा सरकार ने “किसान कर्ज माफी योजना” शुरू की है। यह योजना किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए है। खासकर, जिन किसानों ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन लिया है, उन्हें लाभ होगा।
इस योजना के तहत, किसानों को एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा।
योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। यह उन्हें कर्ज से मुक्त करने और कृषि में लगने के लिए प्रोत्साहित करती है।
इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर जीवन देना भी है। यह उनके परिवारों की भलाई को भी सुनिश्चित करती है।
किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी
- केवल लघु और सीमांत किसान ही इस योजना के पात्र होंगे।
- किसान के परिवार में सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए।
- जिन किसानों ने पिछले वित्तीय वर्ष में आयकर जमा किया था, उन्हें किसान कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- KCC वाले किसान का 2 लाख रुपये तक के कर्ज की माफी होंगे।
- आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।
इस योजना से हरियाणा सरकार किसानों को कर्ज से मुक्त कराएगी। यह उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी।
यह योजना किसानों के लिए वरदान होगी। यह कृषि क्षेत्र में नई उम्मीदें लाएगी।
कर्ज माफी योजना के प्रमुख लाभ
हरियाणा सरकार की किसान कर्ज माफी योजना किसानों को बहुत सारे फायदे देती है। इस योजना के तहत, किसान अपने कृषि ऋणों से मुक्त हो जाएंगे।
योजना के तहत, एक लाख रुपये तक के ऋण माफ किए जाएंगे। इससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी।
कर्ज माफी से किसान नए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। वे अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकेंगे।
इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसान लाभ के कई पहलू इस योजना में शामिल हैं।
| लाभ | विवरण |
|---|---|
| कृषि ऋण माफी | एक लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे। |
| आर्थिक राहत | किसानों को अपने कर्ज बोझ से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। |
| नए संसाधन | कर्ज माफी से किसानों को नए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे वे अपनी खेती को और अधिक लाभकारी बना सकेंगे। |
हरियाणा सरकार की यह पहल किसानों को किसान लाभ और आर्थिक राहत देती है। यह उनकी खेती को मजबूत बनाने में मदद करती है।
योजना के तहत 133 करोड़ रुपये की कर्ज माफी घोषणा
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खबर दी है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में 133 करोड़ रुपये के कर्ज माफी की घोषणा की।
इसके साथ, 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने का फैसला किया गया।
कुरुक्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण घोषणाएं
इस घोषणा में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे:
- प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के लिए 137 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
- जिलों रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में किसानों को मुआवजा मिलेगा।
- पिछले 10 साल में ग्रामीण विकास पर 23,586 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
लाभार्थियों की संख्या
इन घोषणाओं से लाखों किसान लाभान्वित होंगे। हरियाणा सरकार का मानना है कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाएगा।
“हरियाणा सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठा रही है।”
एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद की घोषणा
हरियाणा सरकार ने 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का ऐलान किया है। पहले सिर्फ 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता था। अब सरकार ने 10 नई फसलें भी शामिल की हैं। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने में मददगार होगा।
सरकार द्वारा घोषित एमएसपी मूल्यों से किसानों को अच्छा लाभ मिलेगा। यह उनकी किसान आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगा। अब सरकार सभी 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इससे किसानों को अच्छा दाम मिलेगा।
| फसल | न्यूनतम समर्थन मूल्य (रु./क्विंटल) |
|---|---|
| गेहूं | 2,125 |
| चना | 5,335 |
| सरसों | 5,450 |
| धान | 2,040 |
| मक्का | 1,962 |
इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। उनकी फसल खरीद में मदद मिलेगी। यह कदम किसानों के हित में है। उनकी आय में वृद्धि करेगा।
किसान कर्ज माफी योजना की पात्रता
हरियाणा सरकार की ‘किसान कर्ज माफी योजना’ बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना लघु और सीमांत किसानों को मदद करती है। 2015 में लोन लेने वाले किसान इस योजना के लाभ से जुड़ सकते हैं।
इस योजना के तहत, किसानों को कृषि ऋण कार्ड के माध्यम से भी लाभ मिलता है। किसानों को आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से संबंधित दस्तावेज चाहिए। इन दस्तावेजों को जमा करने से किसान योजना के लाभ से जुड़ सकते हैं।
| पात्रता मानदंड | विवरण |
|---|---|
| लोन लेने का वर्ष | 2015 |
| लोन की राशि | ₹50,000 से ₹2,00,000 |
| लाभार्थी वर्ग | लघु और सीमांत किसान |
| आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन का दस्तावेज |
इस प्रकार, ‘किसान कर्ज माफी योजना’ हरियाणा के किसानों को कई तरह से लाभान्वित करती है। यह उनके आर्थिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित नए नियम
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। अब 31 दिसंबर, 2023 तक, सभी किसानों को नि:शुल्क ट्यूबवेल कनेक्शन मिलेगा। यह योजना किसानों को सिंचाई सुविधा देने का प्रयास है।
इसके अलावा, अगर किसानों का ट्यूबवेल खराब हो जाए, तो उन्हें दोबारा बोर करने की अनुमति मिलेगी। यह उनके खेतों में सिंचाई को आसान बनाएगा।
अब सौर ऊर्जा की शर्त नहीं है। इससे किसान अपनी जरूरत के अनुसार ट्यूबवेल कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।
इन नए नियमों से किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलेगी। वे अपनी फसलों को बेहतर ढंग से सिंचित कर सकेंगे। यह सरकार का एक बड़ा कदम है जो किसानों की मदद कर रहा है।
किसानों को मिलने वाली वित्तीय सहायता का विवरण
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। उन्हें वित्तीय सहायता और लाभ मिलेंगे। इसमें प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये का लाभ शामिल है।
एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान पर 137 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
सरकारी अनुदान के तहत, 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद से भी किसानों को वित्तीय लाभ मिलेगा।
प्रति वर्ष 54 करोड़ का लाभ
योजना के तहत, प्रति वर्ष 54 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ मिलेगा। इसमें एक लाख रुपये तक के कर्ज का माफी शामिल है।
“इस योजना के तहत किसानों को व्यापक वित्तीय लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।”
हरियाणा सरकार की योजना किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें वित्तीय सहायता और लाभ प्रदान करती है। यह योजना किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ है।
कर्ज माफी की लिस्ट में नाम चेक करने की प्रक्रिया
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने एक विस्तृत लिस्ट जारी की है जिसमें कर्ज माफी के लिए किसानों के नाम हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वाले किसानों का एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा।
किसान अपने नाम कर्ज माफी लिस्ट में चेक करने के लिए अपने जिले के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं। उन्हें अपने आधार नंबर या बैंक खाता संख्या का उपयोग करना होगा।
यदि किसान का नाम कर्ज माफी लिस्ट में है, तो उनका एक लाख रुपये तक का कर्ज माफ हो जाएगा। इस ऑनलाइन वेरिफिकेशन से किसानों को अपने कर्ज माफी के बारे में जानकारी मिलेगी।
सरकार द्वारा जारी कर्ज माफी लिस्ट से किसानों को बड़ा लाभ होगा। इस प्रक्रिया से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे अपने परिवार का भरण-पोषण भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
| विवरण | मूल्य |
|---|---|
| कर्ज माफी की सीमा | एक लाख रुपये तक |
| पात्रता मानदंड | 31 मार्च, 2016 से पहले लिए गए कृषि ऋण |
| लाभार्थी किसानों की संख्या | 33,000 से अधिक |
| कुल वाइवर राशि | 133 करोड़ रुपये |
किसान अपने जिले के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर कर्ज माफी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से उन्हें अपने कर्ज माफी के बारे में पता चल जाएगा। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपना नाम इस लिस्ट में जरूर देखना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
किसान हरियाणा सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए व्यक्तिगत जानकारी, बैंक विवरण, और जमीन के दस्तावेज़ चाहिए।
आवेदन जमा करने के बाद, एक रेफरेंस नंबर मिलता है। इस नंबर से आप अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
पोर्टल पर पंजीकरण के चरण
- किसान को पहले वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
- उन्हें अपने आधार, पहचान पत्र, भूमि स्वामित्व, और ऋण जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
- पंजीकरण पूरा होने के बाद, किसान को एक रेफरेंस नंबर मिलेगा।
- इस नंबर से किसान अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
इस डिजिटल आवेदन प्रक्रिया से किसानों को भौतिक दस्तावेजों के बारे में चिंता नहीं होगी। यह उन्हें अपने खेतों पर ध्यान देने में मदद करेगी।
“किसान कर्ज माफी योजना 2024 में केवल 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जा रहा है।”
प्राकृतिक आपदा से फसल खराबी का मुआवजा
हरियाणा सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल खराबी के लिए मुआवजा देने की व्यवस्था कर रही है। 2023 से पहले प्राकृतिक आपदा से हुई फसल क्षति के लिए 137 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि एक सप्ताह के भीतर किसानों के खातों में जमा की जाएगी।
मुआवजे की राशि फसल के प्रकार और नुकसान की मात्रा पर निर्भर करेगी।
सिंचित क्षेत्र में हुए फसल नुकसान पर किसानों को 17,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जबकि असिंचित क्षेत्र में हुए नुकसान पर 8,500 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। इससे किसानों को फसल मुआवजा और प्राकृतिक आपदा राहत मिलेगी।
उदयपुर जिले की सलूम्बर और झल्लारा तहसील में हुए फसल नुकसान में करीब 33% से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। इन किसानों को मुआवजा लेने के लिए डीएमआईएस पोर्टल पर अपना डेटा अपलोड करने के लिए तहसीलदार द्वारा पाबंद किया गया है। यह किसान सहायता का महत्वपूर्ण पहलू है।
इसके अलावा, राजस्थान में 33% या उससे अधिक फसल नुकसान हुए किसानों को विधानसभा में निर्धारित नियमों के तहत आदान-अनुदान दिया जाएगा। साथ ही, पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी 33% या उससे अधिक नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है।
“जिन किसानों के फसल में 33% से अधिक नुकसान होता है, उन्हें अपने खेतों में बुवाई के 14 दिनों के भीतर फसल का बीमा कराना चाहिए।”
इन उपायों से किसानों को फसल मुआवजा, प्राकृतिक आपदा राहत और किसान सहायता मिलेगी, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी।
3 स्टार मोटर योजना में नए बदलाव
हरियाणा सरकार ने किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर 3 स्टार मोटर योजना में बदलाव किए हैं। अब किसान अपनी पसंद के ब्रांड का 3 स्टार मोटर खरीद सकते हैं।
पहले केवल 10 कंपनियों के 3 स्टार मोटर हरियाणा में पंजीकृत थे। लेकिन अब हरियाणा में तीन स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां शामिल होंगी। इससे किसानों को अधिक विकल्प और बेहतर कीमतें मिलेंगी।
इन बदलावों से किसानों को ऊर्जा बचत और किसान सब्सिडी जैसे अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। यह उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा।
“अब किसान अपनी पसंद की कंपनी से 3 स्टार मोटर खरीद सकते हैं, जो उन्हें और अधिक ऊर्जा बचत और किसान सब्सिडी का लाभ देगा।”
इन बदलावों से 3 स्टार मोटर योजना और अधिक प्रभावी हो जाएगी। इससे किसानों को काफी लाभ होगा। यह उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में मदद करेगा।
बिजली ट्रांसफार्मर से जुड़े नियम
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बिजली ट्रांसफार्मर के नियमों में बदलाव किया है। अब किसान अपने ट्रांसफार्मर को निःशुल्क बदल सकते हैं।
निःशुल्क बदलाव की सुविधा
यदि बिजली निगम द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्मर खराब हो जाएं, तो वे निःशुल्क बदले जाएंगे। किसानों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा किसानों को बिजली आपूर्ति में स्थिरता देगी।
इस कदम से बिजली ट्रांसफार्मर से जुड़ी समस्याएं दूर होंगी। किसानों को बेहतर सुविधा मिलेगी। निःशुल्क बदलाव की व्यवस्था किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी।
इस योजना से किसानों को बेहतर बिजली सेवा मिलेगी। उनकी किसान सुविधा भी बढ़ेगी। वे अपनी फसलें बेहतर तरीके से उगा और बेच सकेंगे।
योजना की समय सीमा और महत्वपूर्ण तिथियां
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला किया है। 15 अगस्त तक, पूरे राज्य में किसान कर्ज माफी योजना लागू होगी।
ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति का मुआवजा जल्दी मिलेगा।
किसान कर्ज माफी की लिस्ट भी नियमित रूप से अपडेट होगी।
- योजना की अंतिम तिथि: 15 अगस्त, 2023
- ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि: 31 दिसंबर, 2023
- प्राकृतिक आपदा मुआवजा वितरण: एक सप्ताह के भीतर
- किसान कर्ज माफी लिस्ट अपडेट: नियमित अंतराल पर
इन तिथियों का पालन करके, किसान योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं। सरकार ने समय सीमा, महत्वपूर्ण तिथियों और योजना कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी है।
किसानों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कई सुविधाएं शुरू की हैं। इसमें शामिल हैं:
- अब किसान 3 स्टार मोटर खरीद सकते हैं। इससे उनकी कृषि गतिविधियों में सुधार होगा।
- ट्यूबवेल कनेक्शन प्रोसेस को आसान बनाया गया है। इससे किसान जल्दी सिंचाई कर सकेंगे।
- अब एमएसपी पर अधिक फसलें खरीदी जाएंगी। इससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा।
- प्राकृतिक आपदा पर मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज की गई है। इससे किसान जल्दी राहत पाएंगे।
- बिजली ट्रांसफार्मर बदलने की सुविधा निःशुल्क दी गई है। इससे किसानों की लागत कम होगी।
इन सुविधाओं से किसान सुविधाएं, कृषि सहायता और सरकारी योजनाएं में सुधार होगा। इससे किसानों का जीवन स्तर बेहतर होगा।
“हमारी सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इन नई सुविधाओं का ऐलान कर रही है। ये सभी उपाय किसानों की आय और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेंगे।”
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए और भी कई योजनाएं शुरू की हैं। इसमें ब्याज माफी, मुफ्त बिजली और बीज वितरण शामिल हैं। ये सभी कदम किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण हैं।
निष्कर्ष
हरियाणा किसान कर्ज माफी योजना 2024 किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह योजना उन्हें कर्ज माफी और MSP पर फसल खरीद का मौका देती है। इसके अलावा, ट्यूबवेल कनेक्शन और अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं।
सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी। यह उनके आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाएगी।
इस योजना के तहत, किसानों को कई लाभ मिल रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। खेती-बाड़ी करने में उन्हें राहत मिली है।
सरकार की इस पहल से किसानों का जीवन स्तर बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र भी विकसित होगा।
हरियाणा किसान कर्ज माफी योजना 2024 किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह कृषि क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाएगी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, पात्र किसानों को आगे आना चाहिए।
FAQs
झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना क्या है?
झारखंड एकलव्य प्रशिक्षण योजना झारखंड सरकार का एक कार्यक्रम है, जो 27,000 युवाओं को मुफ्त कोचिंग और मासिक सहायता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रमुख परीक्षाओं जैसे UPSC, JPSC, और रेलवे के लिए तैयारी करवाना है।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?
- मुफ्त कोचिंग और मासिक सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना में होस्टल सुविधाएँ और एक विस्तृत पाठ्यक्रम शामिल है।
- यह योजना युवाओं के बेहतर नौकरी अवसर प्रदान करने के लिए है।
योजना के लिए पात्र लाभार्थी कौन हैं?
- झारखंड राज्य का कोई भी निवासी आवेदन कर सकता है।
- उम्मीदवार को 12वीं कक्षा पास करना आवश्यक है।
- साथ ही, आपको पता प्रमाण, आय प्रमाण और 12वीं कक्षा के अंक दिखाने होंगे।
योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता कितनी है?
- प्रत्येक छात्र को ₹2,500 प्रतिमाह दिया जाता है।
- यह धनराशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
- आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी दस्तावेज़ तैयार हों।
- आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा करें।
योजना के तहत कोचिंग संस्थानों का चयन कैसे किया गया है?
- 25 प्रमुख कोचिंग केंद्रों का चयन किया गया है।
- इन कोचिंग संस्थाओं का चयन उनकी गुणवत्ता और पिछले सफलता रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बेहतर नौकरी और कौशल प्रदान करना है।
- यह योजना उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता भी देती है।
एकलव्य प्रशिक्षण योजना के तहत कौन सी परीक्षाएँ कवर की जाती हैं?
- इस योजना में कई परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिनमें UPSC, JPSC, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, रेलवे और स्टाफ सेलेक्शन कमीशन शामिल हैं।
योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया कैसी है?
- योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है।
- यह समिति योजना की प्रगति की निगरानी करती है और प्रतिक्रिया इकट्ठा करती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम सही तरीके से काम कर रहा है।
